सार्वजनिक नीति का मूल्यांकन परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि भावनाओं, अतीत की यादों या राजनीतिक प्रतीकों के आधार पर। एमजीएनआरईजीए के स्थान पर विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम, 2025 के लागू होने से अपेक्षित विरोध प्रदर्शन हुए हैं। आलोचकों का तर्क है कि नया कानून अधिकारों को कमजोर करता है, राज्यों पर बोझ डालता है, सत्ता का केंद्रीकरण करता है और महात्मा गांधी की विरासत को मिटाता है। हालांकि, ये आपत्तियां नीति के वास्तविक स्वरूप से कहीं अधिक राजनीतिक दांव-पेच को उजागर करती हैं।
यह मुख्य दावा कि वीबी ग्राम जी एक अधिकार-आधारित ढांचे को ध्वस्त कर देता है, इस गलत धारणा पर आधारित है कि कानूनी अधिकार स्वतः ही सशक्तिकरण में तब्दील हो जाता है। एमजीएनआरईजीए के साथ दो दशकों के अनुभव से यह धारणा स्पष्ट हो जाती है। लगातार मजदूरी में देरी, मांग की पूर्ति न होना, घटिया गुणवत्ता वाली संपत्ति निर्माण और असमान कार्यान्वयन ने धीरे-धीरे उस अधिकार को खोखला कर दिया जिसे न्यायोचित माना जाना चाहिए था। जो अधिकार समय पर, पर्याप्त मात्रा में और निरंतरता के साथ प्रदान नहीं किया जा सकता, वह व्यवहार में अधिकार के रूप में कार्य करना बंद कर देता है। वीबी ग्राम जी रोजगार सहायता प्रदान करने के राज्य के दायित्व को समाप्त नहीं करता है। यह समयसीमा लागू करके, वित्तपोषण को परिणामों से जोड़कर और जवाबदेही को संस्थागत रूप देकर उस दायित्व का पुनर्गठन करता है। यह दायित्व को कमज़ोर करना नहीं है, बल्कि उसे सुधारना है।
मूल रूप से, नया अधिनियम भारत की विकास संबंधी सोच में एक आवश्यक बदलाव को दर्शाता है। एमजीएनआरईजीए को ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण संकट के दौर में राहत तंत्र के रूप में तैयार किया गया था। संकटकालीन रोजगार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्थायी हिस्सा मान लेने से आर्थिक गतिरोध को बढ़ावा मिल सकता है। वीबी ग्राम जी (VB GRAM G) अल्पकालिक रोजगार को आजीविका सृजन, कौशल विकास और उत्पादक संपत्ति निर्माण से स्पष्ट रूप से जोड़ता है। कार्य दिवसों की गिनती से हटकर सतत आजीविका निर्माण की ओर यह बदलाव एक मूलभूत सत्य को स्वीकार करता है। गरिमा केवल रोजगार से ही नहीं, बल्कि आय स्थिरता, उत्पादकता और सामाजिक उन्नति से भी प्राप्त होती है। एक ऐसी कल्याणकारी व्यवस्था जो विकसित होने से इनकार करती है, वह गरीबी को दूर करने के बजाय निर्भरता को और मजबूत करने का जोखिम उठाती है।
राज्यों पर बढ़ते वित्तीय बोझ को लेकर चिंताएं भी गहन जांच में निराधार साबित होती हैं। पहले के ढांचे के तहत, राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा धन जारी करने में देरी, अनियोजित देनदारियों और लागत-साझाकरण संबंधी विवादों के कारण अक्सर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था। वीबी ग्राम जी स्पष्ट वित्तीय भूमिकाएं, मध्यम अवधि की योजना और परिणाम-आधारित वित्तपोषण की शुरुआत करता है। पूर्वानुमानशीलता वास्तविक वित्तीय संघवाद की नींव है। राज्यों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के बजाय योजना बनाने की क्षमता प्राप्त होती है। इससे प्रशासनिक स्वायत्तता कमजोर होने के बजाय मजबूत होती है।
इसी प्रकार, अत्यधिक केंद्रीकरण के आरोप राष्ट्रीय मानक निर्धारण को सूक्ष्म प्रबंधन के साथ भ्रमित करते हैं। इतने बड़े पैमाने के कार्यक्रम में पारदर्शिता, पात्रता और निगरानी के लिए एकसमान मानदंड अनिवार्य हैं। स्थानीय संस्थाएँ कार्यों की पहचान करना, परियोजनाओं को क्रियान्वित करना और वितरण की निगरानी करना जारी रखती हैं। जो परिवर्तन आया है वह है प्रदर्शन और जवाबदेही पर जोर। ऐतिहासिक रूप से, बिना निगरानी के विकेंद्रीकरण से श्रमिकों की तुलना में बिचौलियों को अधिक लाभ हुआ है। वीबी ग्राम जी इस संरचनात्मक दोष को दूर करने का प्रयास करता है।
सबसे तीखी आलोचना महात्मा गांधी का नाम कानून से हटाने को लेकर है। यह तर्क सार के बजाय प्रतीकात्मकता को प्राथमिकता देता है। गांधीजी के आर्थिक दर्शन में उत्पादक श्रम, आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकृत विकास और नैतिक उत्तरदायित्व पर बल दिया गया था। व्यवस्थागत अक्षमताओं को सहन करते हुए उनका नाम संरक्षित रखना उनकी विरासत का सम्मान नहीं करता। टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों, स्थानीय उद्यम और आजीविका स्थिरता पर केंद्रित कार्यक्रम, निर्वाह श्रम को ही एकमात्र लक्ष्य मानने वाले कार्यक्रम की तुलना में गांधीवादी सिद्धांतों के कहीं अधिक अनुरूप है।
सुधार से स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध उत्पन्न होता है, विशेषकर तब जब यह स्थापित राजनीतिक विचारों को चुनौती देता है। लेकिन सामाजिक नीति समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती। भारत के जनसंख्या दबाव, वित्तीय बाधाओं और विकास महत्वाकांक्षाओं के लिए ऐसे साधनों की आवश्यकता है जो मापने योग्य परिणाम प्रदान करें। वीबी ग्राम जी ग्रामीण रोजगार नीति को इनपुट-आधारित अधिकार से परिणाम-उन्मुख गारंटी में बदलने का एक सुनियोजित प्रयास है। इस परिवर्तन के लिए सतर्कता, दिशा-परिवर्तन और अनुशासित कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी। लेकिन सुधार का पूरी तरह से विरोध करना इससे भी बड़ी विफलता होगी।
नीति निर्माताओं के सामने असली विकल्प करुणा और दक्षता या अधिकारों और सुधार के बीच नहीं है। यह एक ऐसी कल्याणकारी व्यवस्था के बीच है जो बदलती वास्तविकताओं के अनुकूल ढल सके और एक ऐसी व्यवस्था के बीच जो पुरानी परंपराओं से चिपकी रहे, जबकि उनकी सीमाएं स्पष्ट हो चुकी हों। वीबी ग्राम जी सोच में एक विकास का संकेत देता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यय को स्थायी ग्रामीण समृद्धि में परिवर्तित करना है। यही महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय बहस को परिभाषित करनी चाहिए, न कि राजनीतिक उदासीनता।
