डाक विभाग (डीओपी) और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पहल की है। इसके तहत अब देशभर के डाकघरों के जरिए म्यूचुअल फंड उपलब्ध कराए जाएंगे। मुंबई में आयोजित एएमएफआई के 30वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर, डीओपी और एएमएफआई ने इस दिशा में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
यह समझौता 22 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2028 तक तीन वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा, जिसमें आगे बढ़ाने (रिन्यूअल) का विकल्प भी मौजूद है। इसमें निवेशकों के डेटा और सेवाओं की अखंडता की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रावधान किए गए हैं, जो भारत की वित्तीय सेवाओं में परिचालन उत्कृष्टता का नया मानक स्थापित करेंगे।
यह महत्वपूर्ण करार एक नए सेवा मॉडल की नींव रखता है, जिसके तहत भारतीय डाक अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से म्यूचुअल फंड निवेश की सुविधा प्रदान करेगा। इससे खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों के लोगों को निवेश तक आसान पहुंच मिलेगी।
संचार मंत्रालय का कहना है कि इस पहल का मकसद देशभर में फैले डाकघरों के भरोसे और उनकी व्यापक पहुंच का उपयोग करके म्यूचुअल फंड उत्पादों को अधिक लोगों तक पहुंचाना है। समझौते के अनुसार, डाक विभाग के कर्मचारी अब म्यूचुअल फंड वितरक की भूमिका निभाएंगे, ताकि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी निवेश के इन विकल्पों तक लोगों की पहुंच आसान हो सके, जहां अब तक संगठित वित्तीय उत्पादों की उपलब्धता सीमित रही है।
भारतीय डाक का नेटवर्क खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में बेहद मजबूत है, लेकिन इन क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड निवेश की जानकारी और जागरूकता अभी भी काफी कम है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह साझेदारी देश के सुदूर इलाकों तक वित्तीय समावेशन और पहुंच सुनिश्चित करने के डाक विभाग के संकल्प को दर्शाती है। साथ ही, यह भारत में एक पेशेवर और निवेशक-हितैषी म्यूचुअल फंड ढांचे को मजबूत करने की एएमएफआई की सोच को भी मजबूत करती है।
इस एमओयू पर डाक विभाग की महाप्रबंधक (बिजनेस डेवलपमेंट) मनीषा बंसल बादल और एएमएफआई के सीईओ वी.एन. चलसानी ने औपचारिक हस्ताक्षर किए। इस दौरान सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे भी मौजूद रहे।
