बजट 2026 की घोषणाओं के बीच देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों की नजरें एक ही सवाल पर टिकी थीं। 8वें वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को कब से मिलेगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने रिकॉर्ड 9वें बजट भाषण के दौरान सरकारी कार्यबल के लिए कई महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। हालांकि सीधे तौर पर किसी तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बजट के ‘पिटारे’ से निकले वित्तीय आवंटन ने कर्मचारियों की उम्मीदों को नया आधार दिया है।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान प्रशासनिक सुधारों और सरकारी खर्चों पर चर्चा करते हुए वेतन और भत्तों के लिए विशेष बजटीय प्रावधान (Provisioning) का उल्लेख किया। सूत्रों और विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ‘पेंशन और वेतन मद’ में जो बढ़ोतरी की है, वह अप्रत्यक्ष रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन की पूर्व-तैयारी हो सकती है।
आठवें वेतन पर क्या है अपडेट?
आमतौर पर, हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 2014 में बैठा था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। इस लिहाज से 8वें वेतन आयोग का गठन 2024-2025 में संभावित था ताकि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। बजट 2026 में सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन समीक्षा की प्रक्रिया विचाराधीन है।
सैलरी में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो:
- न्यूनतम वेतन: वर्तमान ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 के आसपास हो सकता है।
- पेंशन: इसी अनुपात में पेंशनभोगियों की मासिक राशि में भी वृद्धि होगी।
कर्मचारियों की कब तक बढ़ेगी सैलरी?
बजट के संकेतों के अनुसार, सरकार 2026 के मध्य तक 8वें वेतन आयोग की समिति के गठन की औपचारिक घोषणा कर सकती है। हालांकि, कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलने में कुछ और महीनों का समय लग सकता है। सरकार पर फिलहाल राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को नियंत्रित करने का दबाव है, इसलिए वेतन वृद्धि को चरणों में लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है।
अन्य घोषणाएं जो कर्मचारियों पर असर डालेंगी
बजट में एकीकृत पेंशन योजना को लेकर अतिरिक्त फंड आवंटित किया गया है, जो एनपीएस (NPS) को लेकर चल रहे विवादों के बीच कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA) भी अहम है। वित्त मंत्री ने डीए की समीक्षा के लिए समय-समय पर होने वाले डेटा कलेक्शन को और तेज करने की बात कही है।
8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट अब तेज
बजट 2026 सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘खुशियों का सीधा पैकेट’ तो नहीं लाया, लेकिन इसने एक ठोस उम्मीद जरूर जगाई है। 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है और आने वाले महीनों में कैबिनेट की बैठक के बाद इस पर आधिकारिक मुहर लग सकती है।
