बेंगलुरु. शानदार सैलरी के साथ सुरक्षित रोजगार के लिए जानी जाने वाली कंपनी टीसीएस की ओर से छटनी के ऐलान ने दुनिया को हैरान किया है। आईटी सेक्टर की भारत ही नहीं दुनिया की इस दिग्गज ने 12 हजार कर्मचारियों को हटाने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि फ्यूचर रेडी होने, नई तरह की डिमांड के लिहाज से खुद को तैयार करने और नई तकनीक से सामंजस्य बिठाने के लिए कंपनी ने ऐसा फैसला लिया है। लेकिन इससे आईटी कर्मचारियों में नाराजगी है। यही नहीं कर्नाटक स्टेट आईटी एंप्लॉयीज यूनियन ने इस मामले में एक केस भी दायर कर दिया है।
आईटी यूनियन ने लेबर कमिश्नर के पास मामला दायर किया है। यूनियन का कहना है कि टीसीएस ने नियमों का उल्लंघन करते हुए छटनी का फैसला लिया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, 1947 के तहत कंपनी पर नियमों का उल्लंघन करते हुए छटनी करने का आरोप लगाया गया है। टीसीएस का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में वह अपनी वर्कफोर्स में 2 फीसदी की कमी करेगी। इसका अर्थ हुआ कि 12 हजार लोगों की नौकरी चली जाएगी। इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक आईटी यूनियन के प्रतिनिधियों ने अडिशनल लेबर कमिश्नर जी. मंजूनाथ से मुलाकात की और कर्मचारियों की संस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने शिकायत दी है।
इन कर्मचारियों ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट का हवाला देते हुए कहा कि किसी कंपनी में यदि 100 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं तो वहां छटनी के लिए सरकार से पहले अप्रूवल लेना जरूरी होता है। इसके लिए ऐक्ट में कुछ नियम तय किए गए हैं। यूनियन का कहना है कि टीसीएस मैनेजमेंट ने इन नियमों का उल्लंघन किया है। यूनियन की मांग है कि उन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्य़वाही शुरू की जाए, जिन्होंने यह फैसला लिया है। यूनियन ने कहा है कि लेबर डिपार्टमेंट को इस मामले में तत्काल न्याय करना चाहिए ताकि इस छटनी से प्रभावित लोगों से न्याय हो सके।
इस बीच श्रम विभाग के सूत्रों का कहना है कि जल्दी ही टीसीएस के मैनेजमेंट के साथ मीटिंग की जाएगी। इसमें चर्चा की जाएगी कि आखिर इस तरह लेऑफ का फैसला क्यों लिया गया। अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन कर्नाटक के श्रम मंत्री ने साफ किया है कि जल्दी ही मीटिंग होगी। वहीं यूनियन का कहना है कि यदि नियमों का उल्लंघन करके इस तरह से छटनी हो गई तो फिर भविष्य के लिए यह खतरनाक ट्रेंड स्थापित हो जाएगा।
