प्रदेश के समस्त स्कूल 1 मार्च से असहयोग आंदोलन कर रहें है . इसी कड़ी में दिनांक 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने निर्णय लिया था कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लाटरी के माध्यम से आबंटित वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षक के अधिकार कानून (आर.टी.ई. ) तहत प्रवेश नहीं दिया जायेगा .
17 अप्रैल को स्कूल संचालकों एवं शिक्षकों ने विरोधस्वरूप काली पट्टी लगाकर कार्य किया था एवम 18 अप्रैल को स्कूलों ने बंद रखा था .
असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आज दिनांक 21 अप्रैल को प्रदेश कार्यकारणी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि :-
एक ) 23 अप्रैल , गुरुवार प्रदेश के समस्त स्कूल संचालक अपने स्कूल के लेटर पैड पर माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री को अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए पत्र लिखेंगे .
दो ) 24 अप्रैल , शनिवार जिला संगठन के पदाधिकारी तथा समस्त स्कूल संचालक जनप्रतिनिधियों से मिलकर गुलाब भेंट करेंगे और अपनी मांग से उन्हें अवगत कराएंगे.
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने स्कूल शिक्षा विभाग से इस वर्ष शासकीय स्कूलों में होने वाली प्रति विद्यार्थी राशि (शिक्षा के अधिकार कानून की धारा 12 की उपधारा 2 में भी प्रतिपूर्ति राशि निर्धारण में इस नियम का उल्लेख है )को सार्वजनिक करेंने हेतु निवेदन किया है ताकि निजी स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि का निर्धारण हो सके. क्योंकि प्रतिपूर्ति राशि का पुननिर्धारण 2011 से अब तक नहीं हुआ है.
