नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक कारों, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली पुरानी बैटरियां अब भारत के लिए कमाई और संसाधनों का बड़ा जरिया बन सकती हैं। केंद्र सरकार ने लिथियम-आयन बैटरियों से निकलने वाले स्क्रैप यानी ‘ब्लैक मास’ (Black Mass) के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले से देश की बैटरी रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। साथ ही लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को देश में ही दोबारा प्राप्त करने का रास्ता मजबूत होगा।
सरकार ने क्यों लगाया ब्लैक मास के एक्सपोर्ट पर बैन?
केंद्र सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप के निर्यात की नीति में बदलाव किया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने नोटिफिकेशन जारी कर ब्लैक मास की एक्सपोर्ट कैटेगरी को ‘फ्री’ से बदलकर ‘प्रोहिबिटेड’ कर दिया है। इसका मतलब है कि अब इस सामग्री को विदेश भेजने की अनुमति नहीं होगी।
सरकार का मुख्य उद्देश्य देश में मौजूद महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित रखना और घरेलू स्तर पर उनकी रिकवरी को बढ़ावा देना है। इस फैसले से बैटरी रीसाइक्लिंग कंपनियों को कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।
क्या होता है ब्लैक मास, क्यों है इसकी इतनी कीमत?
ब्लैक मास पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों को तोड़ने और छोटे-छोटे टुकड़ों में श्रेड करने के बाद मिलने वाला काला पाउडर जैसा पदार्थ होता है। इसमें कई ऐसे खनिज मौजूद होते हैं, जिनकी नई बैटरियां बनाने में अहम भूमिका होती है।
इसमें मुख्य रूप से लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स शामिल होते हैं। आधुनिक तकनीक के जरिए ब्लैक मास से इन खनिजों को अलग करके दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जा सकता है।
इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में किया जाता है।
भारत में रीसाइक्लिंग प्लांट ज्यादा, लेकिन कच्चे माल की कमी
भारत में बैटरी रीसाइक्लिंग सेक्टर में तेजी से निवेश हुआ है। कई कंपनियों ने पुरानी बैटरियों से कीमती खनिज निकालने के लिए आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट तैयार किए हैं। हालांकि, इस उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त ब्लैक मास उपलब्ध नहीं होना है।
उद्योग से जुड़े अनुमानों के मुताबिक:
- भारत में सालाना 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक बैटरी श्रेडिंग की क्षमता है।
- रिफाइनिंग की क्षमता 60 हजार मीट्रिक टन से अधिक है।
- इसके मुकाबले देश में सालाना 15 हजार मीट्रिक टन से भी कम ब्लैक मास तैयार हो रहा है।
यानी कंपनियों के पास प्रोसेसिंग की क्षमता तो पर्याप्त है, लेकिन प्लांट को पूरी क्षमता से चलाने के लिए जरूरी कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है।
विदेश जाने वाला मटेरियल अब देश में ही होगा प्रोसेस
अब तक ब्लैक मास का एक हिस्सा विदेश भेजा जा रहा था। इससे घरेलू रीसाइक्लिंग कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में मटेरियल नहीं मिल पा रहा था। नतीजतन देश में मौजूद लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे खनिजों को निकालने का पूरा लाभ भारत को नहीं मिल रहा था।
निर्यात पर रोक के बाद उम्मीद है कि ज्यादा ब्लैक मास देश के भीतर उपलब्ध होगा। इससे भारतीय कंपनियां पुरानी बैटरियों से कीमती खनिज निकालकर उन्हें दोबारा औद्योगिक इस्तेमाल के लिए तैयार कर सकेंगी।
रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री ने फैसले का किया स्वागत
सरकार के इस फैसले का मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MRAI) ने स्वागत किया है। एसोसिएशन के मुताबिक, यह कदम देश के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को सुरक्षित रखने और उनकी घरेलू रिकवरी को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकता है।
इससे बैटरी रीसाइक्लिंग, खनिज प्रसंस्करण और नई बैटरी निर्माण से जुड़ी घरेलू सप्लाई चेन को मजबूती मिलने की संभावना है।
भारत की बैटरी इंडस्ट्री को कैसे होगा फायदा?
सरकार के इस फैसले से देश को कई स्तरों पर लाभ मिलने की उम्मीद है। घरेलू कंपनियों को कच्चा माल उपलब्ध होगा, रीसाइक्लिंग प्लांट की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
कुल मिलाकर, पुरानी बैटरियों को अब सिर्फ कचरा नहीं बल्कि महत्वपूर्ण खनिजों का स्रोत माना जा रहा है। सरकार का यह कदम भारत को बैटरी रीसाइक्लिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।
