उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इसी बीच ‘वोट वाइब’ (Vote Vibe) के एक सर्वे ने राज्य की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। सर्वे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा-एनडीए सरकार के पिछले पांच वर्षों के कामकाज और मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन को लेकर जनता की राय जानने की कोशिश की गई। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में स्थानीय विधायकों को लेकर लोगों की नाराजगी सरकार की तुलना में कहीं अधिक है। ऐसे में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की टिकट वितरण रणनीति पर इसका असर पड़ सकता है।
मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन से आधे से ज्यादा मतदाता नाखुश
सर्वे में जब लोगों से उनके वर्तमान विधायक के कामकाज को लेकर सवाल किया गया, तो जवाब काफी दिलचस्प रहे। आंकड़ों के मुताबिक, केवल 14.9 प्रतिशत मतदाता अपने विधायक के काम से पूर्णतया संतुष्ट हैं, जबकि 8.7 प्रतिशत लोगों ने खुद को संतुष्ट बताया।
वहीं, 17.2 प्रतिशत लोगों ने विधायकों के प्रदर्शन को औसत या ठीक-ठाक माना। दूसरी ओर, 42.6 प्रतिशत मतदाताओं ने असंतोष जताया, जबकि 7.6 प्रतिशत लोग पूर्णतया असंतुष्ट नजर आए। इसके अलावा 9 प्रतिशत लोगों ने अपनी राय जाहिर नहीं की।
इन आंकड़ों को देखें तो कुल 50.2 प्रतिशत मतदाता अपने मौजूदा विधायकों के कामकाज से नाखुश हैं। यह राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि चुनाव में स्थानीय उम्मीदवारों की छवि और उनके कामकाज की अहम भूमिका रहती है।
योगी सरकार के पांच साल के कामकाज पर बंटी जनता की राय
सर्वे में दूसरा अहम सवाल योगी आदित्यनाथ सरकार के पिछले पांच वर्षों के कामकाज को लेकर पूछा गया। इसमें मतदाताओं की राय लगभग बंटी हुई नजर आई।
सर्वे के अनुसार, 28.3 प्रतिशत लोग सरकार के कामकाज से पूर्णतया संतुष्ट हैं, जबकि 13.3 प्रतिशत ने संतुष्टि जाहिर की। वहीं, 11.4 प्रतिशत लोगों ने सरकार के प्रदर्शन को औसत बताया।
दूसरी तरफ, 28.4 प्रतिशत मतदाता सरकार के कामकाज से असंतुष्ट हैं और 9.8 प्रतिशत लोगों ने पूर्णतया असंतोष जताया। वहीं, 9.2 प्रतिशत लोगों ने इस सवाल पर कोई स्पष्ट राय नहीं दी।
इस तरह सरकार से कुल 41.6 प्रतिशत लोग संतुष्ट दिखाई दिए, जबकि 38.2 प्रतिशत लोगों ने नाराजगी जाहिर की। दोनों के बीच का अंतर महज 3.4 प्रतिशत अंक है। इससे पता चलता है कि सरकार के प्रदर्शन को लेकर मतदाताओं की राय में ज्यादा अंतर नहीं है।
विधायकों की नाराजगी बन सकती है चुनाव में बड़ी चुनौती
सर्वे का सबसे अहम पहलू यह है कि मतदाताओं की नाराजगी राज्य सरकार की तुलना में स्थानीय विधायकों को लेकर अधिक दिखाई दे रही है। जहां सरकार के कामकाज से 38.2 प्रतिशत लोग असंतुष्ट हैं, वहीं मौजूदा विधायकों से नाराज मतदाताओं का आंकड़ा 50.2 प्रतिशत है।
यह अंतर आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। खासकर उन पार्टियों के सामने मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट देने का फैसला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी है।
टिकट बंटवारे में नए चेहरों पर दांव लगा सकते हैं राजनीतिक दल
चुनावी राजनीति में उम्मीदवार की छवि और क्षेत्र में उसकी सक्रियता काफी मायने रखती है। ऐसे में सर्वे के आंकड़े राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चयन पर दोबारा विचार करने का संकेत दे सकते हैं।
अगर मौजूदा विधायकों के खिलाफ नाराजगी चुनाव तक बरकरार रहती है, तो पार्टियां कुछ सीटों पर नए चेहरों को मौका देने की रणनीति अपना सकती हैं। हालांकि, केवल इस सर्वे के आधार पर चुनावी नतीजों का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। अंतिम तस्वीर जनता के मतदान, चुनावी मुद्दों और राजनीतिक समीकरणों से ही स्पष्ट होगी।
