लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। पंचायत और निकाय चुनाव की मतदाता सूची की तुलना में विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में 3.38 करोड़ मतदाता कम दर्ज पाए गए हैं। इस अंतर के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कराने और पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
दरअसल, प्रदेश की पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में कुल 12.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि विधानसभा चुनाव की सूची में ग्रामीण क्षेत्रों के केवल 10.20 करोड़ मतदाता हैं। इस तरह दोनों सूचियों में 2.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर है। वहीं, शहरी निकाय चुनाव की सूची में 4.32 करोड़ मतदाता हैं, जबकि विधानसभा की सूची में 3.31 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। इस तरह शहरी क्षेत्र में भी एक करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का अंतर सामने आया है।
रायबरेली के गांव से खुला मामला
मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला रायबरेली के मकदूमपुर गांव में सामने आया। यहां पंचायत चुनाव की सूची में 1,987 मतदाताओं के नाम थे, जबकि विधानसभा की सूची में केवल 1,549 नाम दर्ज थे। मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर गायब मतदाताओं की जांच कराई गई। जांच में कुछ मतदाता दूसरी पोलिंग पर स्थानांतरित पाए गए, जबकि कई नाम अपात्र, डुप्लीकेट और स्थानांतरित होने के कारण हटाए गए थे। इसके अलावा 114 ऐसे पात्र मतदाता भी मिले, जिनके नाम पंचायत सूची में थे, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं थे।
हिंदू बहुल सीटों पर ज्यादा मतदाता घटने का दावा
आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के कई जिलों में मतदाताओं की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। लखनऊ में 22 प्रतिशत, गाजियाबाद में 20.22 प्रतिशत, कानपुर नगर में 19.92 प्रतिशत और मेरठ में 18.7 प्रतिशत मतदाता कम हुए हैं। वहीं मुस्लिम बहुल रामपुर में 10 प्रतिशत, सहारनपुर में 10.48 प्रतिशत और मुजफ्फरनगर में 10.38 प्रतिशत मतदाता घटे हैं।
लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट पर 55,997 नए मतदाता जुड़ने की बात सामने आई है, जबकि हिंदू बहुल बताई जाने वाली लखनऊ उत्तर सीट पर 1.44 लाख मतदाता कम हुए हैं। इन आंकड़ों को लेकर राजनीतिक और चुनावी बहस तेज हो गई है। हालांकि, मतदाताओं के नाम घटने के पीछे वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
फॉर्म-6 भरवाकर जोड़े जा रहे नए नाम
मामले के सामने आने के बाद पात्र लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म-6 भरवाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग अब पंचायत, निकाय और विधानसभा की मतदाता सूचियों का मिलान कराएगा, ताकि छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या में मतदाता सूची को लेकर आंकड़े सामने रखे थे। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के नाम में 1.65 प्रतिशत वृद्धि और हिंदू मतदाताओं के 1.27 करोड़ नाम कटने की बात कही थी।
महिला मतदाताओं के नाम भी ज्यादा कटे
मतदाता सूची के आंकड़ों में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या भी कम दिखाई दे रही है। प्रदेश की सूची में 7.37 करोड़ पुरुष और 6.15 करोड़ महिला मतदाता दर्ज हैं। कुल मतदाताओं में पुरुषों की हिस्सेदारी 54.54 प्रतिशत और महिलाओं की 45.46 प्रतिशत है। वहीं जेंडर रेशियो 834 है, यानी प्रत्येक 1,000 पुरुष मतदाताओं पर 834 महिला मतदाता हैं।
एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इस प्रक्रिया में कुल 2.04 करोड़ नाम काटे गए। अब तीनों मतदाता सूचियों के मिलान और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कितने पात्र मतदाताओं के नाम छूटे हैं और कितने नाम नियमानुसार हटाए गए हैं।
