रायपुर। जनगणना कार्य में निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने की खबरों के बीच छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने सरकार से निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य से मुक्त रखने और इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
एसोसिएशन का कहना है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए शिक्षा विभाग के अलावा शासन के अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। कई ऐसे शासकीय विभाग हैं, जहां के कर्मचारियों की जनगणना कार्य में उस अनुपात में ड्यूटी नहीं लगाई जाती, जिस अनुपात में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की जिम्मेदारी तय होती है। ऐसे विभागों के कर्मचारियों को भी इस कार्य में शामिल किया जाना चाहिए।
स्कूलों की पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियां होंगी प्रभावित
एसोसिएशन के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक प्रतिवर्ष 220 दिन कक्षाएं संचालित होना अनिवार्य है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में स्कूलों का संचालन लगभग 180 से 185 दिनों तक ही सीमित रहा है। ऐसी स्थिति में निजी स्कूलों के पास शैक्षणिक गतिविधियों और पढ़ाई के लिए अतिरिक्त छुट्टियां देने की गुंजाइश नहीं है।
एसोसिएशन ने चिंता जताई है कि यदि निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगाई जाती है तो इसका सीधा असर स्कूलों की नियमित पढ़ाई, शैक्षणिक कैलेंडर और अन्य जरूरी गतिविधियों पर पड़ेगा।
सरकार से फैसला वापस लेने की अपील
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य की ड्यूटी से बाहर रखा जाए। एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए शिक्षकों की उपलब्धता जरूरी है।
एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की जनगणना में ड्यूटी लगाए जाने से निजी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए सरकार को जनगणना कार्य के लिए अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं लेने पर विचार करना चाहिए।
