अगले महीने यानी की मई 2026 की शुरुआत के साथ ही घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू होने की संभावना है। मीडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अब सीधे भारत के गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। इसी वजह से सरकार और तेल कंपनियां बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम में लगातार बदलाव कर रही हैं, ताकि देश के अंदर सप्लाई सुचारू बनी रहे।
सबसे पहले कीमतों की बात करें तो हाल के दिनों में LPG सिलेंडर महंगा हुआ है। 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹60 की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम एक महीने में तीन बार बढ़े हैं।
ऐसे में 1 मई 2026 से कीमतों में फिर बदलाव हो सकता है। इसको लेकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation), भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum) जैसी कंपनियां नए नियमों पर चर्चा कर रही हैं।बुकिंग नियम भी अब पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं। शहरों में अब गैस सिलेंडर बुक करने के बीच का समय 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 45 दिन तक हो सकता है।
इसके अलावा OTP आधारित डिलीवरी सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें गैस डिलीवरी के समय ग्राहक को OTP बताना जरूरी होता है। इस सिस्टम को स्थायी बनाए जाने की तैयारी है, ताकि सब्सिडी वाले सिलेंडर की कालाबाजारी रोकी जा सके।
आधार eKYC को लेकर भी सरकार ने नियम साफ कर दिए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के लाभार्थियों के लिए आधार बेस्ड वेरिफिकेशन जरूरी है। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही eKYC पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया नहीं करनी होगी। PMUY उपभोक्ताओं को साल में एक बार eKYC करना होगा, जिससे उन्हें सब्सिडी का लाभ मिलता रहे।
सरकार अब धीरे-धीरे लोगों को LPG से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की ओर शिफ्ट करने पर भी जोर दे रही है। जिन इलाकों में PNG उपलब्ध है, वहां अगर उपभोक्ता तीन महीने के अंदर PNG में शिफ्ट नहीं होते, तो उनका LPG कनेक्शन बंद किया जा सकता है। इसके अलावा PNG उपयोग करने वाले लोग नया LPG कनेक्शन नहीं ले सकते।
हालांकि, इन सभी बदलावों के बीच सरकार का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। अस्पताल, शिक्षा और कृषि जैसे जरूरी सेक्टर को प्राथमिकता दी जा रही है। कुल मिलाकर आने वाले समय में LPG से जुड़े नियम और सख्त हो सकते हैं, इसलिए उपभोक्ताओं को अपडेट रहना बेहद जरूरी है।
